आपल्या सरकारने स्मार्ट सिटीज बनवण्याचे स्वप्न जाहीर केले आणि त्यात पुण्याचीही वर्णी लागली. त्यावेळी Whatsapp वर अशी लाईन फॉरवर्ड केली जायची कि "पुणेकर मुळातच स्मार्ट आहेत." मला वाटते प्रत्येक शहर तेव्हाच स्मार्ट बनेल, जेव्हा ते प्रोब्लेम्सकडे दुर्लक्ष न करता पुढाकार घेऊन सोडवतील.
याबाबतीत मला नुकताच एक अनुभव आला. मागच्या आठवड्यामध्ये मला पुण्याच्या 'नागरी सुविधा केंद्र (जिथून उत्पन्न, जात, डोमीसाईल इ दाखले मिळतात) सपत्नीक जाण्याचा योग आला. माझी बायको पुण्याची असल्यामुळे तिची काही कागदपत्रे तिथून मिळणार होती. हे कार्यालय पुण्याच्या अगदी मध्यात म्हणजे शिवाजीनगर मध्ये आहे. आम्हाला शोधत शोधत नागरी सुविधा केंद्र तर सापडले, पण माझी पहिली प्रतिक्रिया होती.. "हे... आहे नागरी सुविधा केंद्र?? नक्की?? हे तर कुठलेतरी गोदाम असल्यासारखं वाटतंय." बायको म्हणाली हो गेली बरीच वर्षे ह्या गोदमतच वसलेले आहे.
छान.. मला वाटलं जर पुणे स्मार्ट सिटी होणार असेल तर त्याची सुरुवात इथूनच व्हावी.
ठीक आहे. म्हटलं जाऊदे.. गोदाम तर गोदाम.. आपलं काम झाल्याशी मतलब. कागदपत्रे घेण्याच्या लाईन मध्ये उभा राहिल्यावर काही वेळाने मला लघुशंका आली. मी तिथल्या एका कर्मचाऱ्यास टॉयलेट कुठे आहे दाखवता का असे विचारलं. ते ऐकल्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावर, मी जणू ताजमहाल दाखवा असं म्हटल्यासारखं प्रश्नचिन्ह उभा राहिलं. तो कर्मचारी अगदी सहज म्हणाला, इथं ऑफिस च्या पाठीमागे जा, ओपन आहे. त्यांच्या ऑफिस (गोदाम) च्या मागे जाऊन पाहतो तो, खरंच ओपन म्हणजे झाडाखाली सर्वांनी मूत्रविसर्जन केलं होतं. माझी तळपायाची आग मस्तकाला गेली. एका सरकारी ऑफिस मध्ये टॉयलेट नसावं?? मी बायको ला विचारलं की, मग स्त्रियांना तरी टॉयलेट ची सोय आहे का इथं? तर तिचं उत्तर आलं, "नाही, पाहिल्यापासून असंच आहे. जर एखादया स्त्री ला जायचं असेल तरी ओपन मध्येच जावं लागतं. आणि बरोबरच्या दुसऱ्या स्त्री ला कुणी पुरुष येतंय का हे पाहावं लागतं." ऐकून कसं वाटलं तुम्हाला? राग आला का या गोष्टी चा?
थोडी आजुबाजुला नजर गेली, तर सगळीकडं कचरा पडलेला होता. तो उचलायला लावणं कदाचित नायब तहसीलदारांच्या जॉब प्रोफाइल मध्ये बसत नसावं. नंतर एका साइड ला मला स्वच्छतागृह (??) दिसलं. मी म्हटलं आहे की, काय यार, हे लोक खोटं बोलतात. आहे की इथं स्वच्छतागृह. तिथपर्यंत जाण्याचा मार्ग कचऱ्याच्या ढिगासाईडने जात होता. तरी जवळ जाऊन स्वच्छतागृह पाहिलं आणि अक्षरशः जेवढ्या वेगात गेलो होतो, त्याच्या डबल वेगात मागे आलो. त्याची अप्रतिम घाण डोळे दिपावणारी होती.
मी सरळ फोटोज काढले आणि नायब तहसीलदार यांच्याकडे गेलो. माझी चीड बोलून दाखवली. म्हटलं "उद्या तुमची मुलगी किंवा घरातली कुठलीही स्त्री जर इकडं आली, तर स्वच्छ स्वच्छतागृह नसल्यामुळं त्यांची कुचंबणा झालेली आवडेल का? नागरी सुविधा केंद्र स्वच्छता अभियानामध्ये येत नाही का?"
तर माझी जेवदढया तीव्रतेची चीड होती, तेवढाच थंड त्यांचा प्रतिसाद होता. त्यांचं म्हणणं एवढंच होतं, की "आमच्या हातात काहीच नाही हो. हे ऑफिस काही वर्षांनी इथून हलणार आहे मग कशाला बांधायचं आता. आमदार मॅडम म्हणत होत्या बांधून देऊ टॉयलेट, पण आम्ही म्हटलं आता कार्यालय दुसरीकडं होणार आहे तर कशाला बांधायचं?"
खरंच एवढा स्मार्ट थिंकिंग करणारा ऑफिसर पाहून सॅल्युट मारावा वाटला. म्हणजे चाकोरीच्या बाहेर जाऊन काही चांगलं करायची तसदी हे घेऊ शकत नाहीत? हा प्रश्न फक्त त्या अधिकाऱ्याचाच नाही तर तुम्हाला व मलाही आहे.
त्यावेळी मला खूप चीड आली होती व्यवस्थेची पण मीही तिथं काहीच करू शकत नव्हतो. सरकारने स्वच्छता App लाँच केले आहे अश्या गोष्टी रिपोर्ट करण्यासाठी. मी download केले पण त्यात लॉगीन register होतानाच error येत होती. मग ते दिखावा करण्यासाठी आहे का अशी शंका वाटली. मग मी विचार केला, की आपल्या ब्लॉग द्वारे आपण ही गोष्ट लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो. कदाचित एखाद्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचली तर थोडी तरी सुधारणा होईल.
मुळात ही फक्त शासनाची किंवा त्या अधिकाऱ्याची चूक नाही, तर ही सहन करणाऱ्यांची पण चूक आहे. आपल्याला काय इथं मुक्काम करायचंय का, हा विचार करून आपण सरकारी कार्यालयातील गैरसोयींकडे दुर्लक्ष करून निघून जातो. सध्या शहरात फ्री वाय फाय देणं म्हणजे स्मार्ट सिटी बनवणं असा ग्रह आहे सरकारचा.
काही दिवसांपूर्वी आपल्या सरकार ला शरम वाटावी अशी घटना पुण्यात घडली होती. एक भाजी विकणारी स्त्री टॉयलेट नसल्यामुळे आडोश्याला लघुशंका उरकण्यासाठी गेली होती. अंधारामध्ये तिथे तिला विजेची तार तुटून पडलेली दिसली नाही. आणि त्या तारेतून विजेचा धक्का बसून तिने जीव गमावला. अशा परिस्थितीत wifi चं काय लोणचं घालणार सरकार?
हे फक्त पुण्यापूरतं मर्यादित नाही तर सगळ्या शहरांना आणि गावांना लागू पडतं.
मुळात ही फक्त शासनाची किंवा त्या अधिकाऱ्याची चूक नाही, तर ही सहन करणाऱ्यांची पण चूक आहे. आपल्याला काय इथं मुक्काम करायचंय का, हा विचार करून आपण सरकारी कार्यालयातील गैरसोयींकडे दुर्लक्ष करून निघून जातो. सध्या शहरात फ्री वाय फाय देणं म्हणजे स्मार्ट सिटी बनवणं असा ग्रह आहे सरकारचा.
काही दिवसांपूर्वी आपल्या सरकार ला शरम वाटावी अशी घटना पुण्यात घडली होती. एक भाजी विकणारी स्त्री टॉयलेट नसल्यामुळे आडोश्याला लघुशंका उरकण्यासाठी गेली होती. अंधारामध्ये तिथे तिला विजेची तार तुटून पडलेली दिसली नाही. आणि त्या तारेतून विजेचा धक्का बसून तिने जीव गमावला. अशा परिस्थितीत wifi चं काय लोणचं घालणार सरकार?
हे फक्त पुण्यापूरतं मर्यादित नाही तर सगळ्या शहरांना आणि गावांना लागू पडतं.
हा लेख वाचल्याबद्दल धन्यवाद. माझी एवढीच विनंती आहे की अश्या गोष्टी पाहून गप्प बसू नका आणि सहन करू नका. Social media वर मांडा किंवा news channel ला माहिती द्या.
Plz हा लेख तुमच्या फ्रेंड्स मध्ये शेअर करा. चांगली गोष्ट सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत करा.
No comments:
Post a Comment